Groundwater and Beyond

कोणत्याही शहरात गाडी चालवतांना आपल्याला चौका-चौकात सिग्नल लागतात. सिग्नलचे अनेक प्रकार आहेत. पण मी बोलणार आहे नॉर्मल सिग्नल विषयी- लाल, नारंगी आणि हिरवा. आता लाल आणि हिरवा सिग्नल स्पष्टच ‘सिग्नल’ देतात- थांबा किंवा जा. पण हा जो मधला सिग्नल असतो- नारंगी हा खूपच क्लिष्ट आहे. कागदावर तरी त्याचा अर्थ आहे ‘बघून निर्णय घ्या’ किंवा ‘सिग्नल बदलत आहे’. पण हा जो काही बघून निर्णय घ्यायचाय तो सर्वजण एकसारखा घेतीलच असे नाही. आणि म्हणून या सिग्नलच्या मधल्या अवस्थेबद्दल संभ्रम निर्माण होतात. आता या अवस्थेला वेगवेगळे लोक त्यांच्या गाडीनुसार उत्तर देतात. एखादा सायकलवाला/वाली भीतभीत किंवा थांबूनच जाईल पण एखादा बुलेट किंवा मोठ्या फॉर्च्युनर किंवा तसल्या गाडीवाला/वाली कोणाला जुमानणार नाही. अर्थात मला इथे जनरलाईज नाही करायचे आहे. आणि म्हणूनच तर ही अवस्था वेगळी ठरते- इथे आपले generalisation गंडतात, चुकीचे ठरू शकतात. पाण्यामध्ये देखील अश्या मधल्या अवस्था आहेत आणि त्यांच्याविषयी घेतलेले निर्णय जल व्यवस्थापनात परिणाम करतात. आज त्याच्याविषयी थोडीशी चर्चा.  

भूजल ही पाण्याची एक अवस्था आहे. भू-पृष्ठीय पाणी, मातीतील ओलावा, आद्रता, बाष्प, वाफ, बर्फ, अश्याच पद्धतीची भूजल- एका विशेष ठिकाणी एका वेळी आढळणारी. ती इतर अवस्थांप्रमाणेच स्थिर नाही (भूजलाच्या बाबतीत ही पूर्णतः खरे नाही पण ह्या विश्लेषणासाठी आपण असे स्थिर भूजल -अनेक शतकांपासून साठलेले, साचलेले- वगळूया). पण ह्या भूजलाच्या अलीकडील आणि पलीकडील प्रक्रिया काय आहेत? पाऊस आणि भूजल किंवा भूजल आणि ओढ्यातील प्रवाह ह्यांच्यामधील जल अवस्था काय आहेत?  आणि त्यांच्या माध्यमातून भूजल व्यवस्थापनावर काय परिणाम होतांना आपल्याला दिसतो? तर भूजलाच्या बाबतीत मी काही अशी उदाहरणं देणार आहे ज्यातून आपल्याला ह्या मधल्या अवस्थांची जाणीव आणि त्याच्ये भूजलाच्या व्यवस्थापन प्रक्रियेतील महत्व पटवून देणार आहे. माझ्या PhD अभ्यासातुन हे पुढे आले आहे आणि ते पुढील वर्षी थिसीस मध्ये दिसल्यास आश्चर्य वाटायला नको.  

ही सर्व मांडणी उस्मानाबाद मधील अनेक शेतकरी बांधव आणि भगिनी, जालना आणि इतर जिल्ह्यातील शेतकरी यांच्याशी झालेल्या चर्चेचे फलित आहे. त्यांच्या शेतावर थांबून केलेली निरीक्षणं, गाव शिवारात फिरतांना झालेल्या चर्चेतून पुढे आलेली माहिती तसेच अनेक शासकीय आणि अशासकीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेतून ही मांडणी शक्य झाली आहे.  

इकडे आड तिकडे विहीर: मधे पाझर

साल-दरसाल भारतातील राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवरील भूजल मंडळ काही ठराविक विहिरींच्या पाण्याची पातळी घेतात- मोजत असतात. भारताला लाभलेल्या मान्सून पाऊस पद्धतीमुळे याची एक प्रक्रिया किंवा प्रोसेस निश्चित केली गेली आहे. पावसाळ्या आधी- म्हणजेच मे -जून दरम्यान आणि पावसाळ्यानंतर म्हणजे सप्टेंबर-ऑकटोबर मध्ये या विहिरींमधील पाण्याची पातळी मोजली जाते. असे करण्यामागे एक मुख्य कारण म्हणजे या दरम्यान झालेल्या पावसामुळे जमिनीतील जलधर किंवा aquifer संतृप्त होतात, किंवा भरले जातात आणि त्यामुळे या दोन अवस्थांची माहिती भूजलाचे पुनर्भरण किती झाले हे समजून घेण्यास उपयुक्त ठरते. दुसरे असे की भारतातील एकूण भूजलाच्या पुनभरणापैकी जवळपास ६४ टक्के पुनर्भरण हे पावसाळ्यात (जून ते सप्टेंबर) दरम्यान होते म्हणून असे केले जाते. याचाच उपयोग करून मग महाराष्ट्राचे भूजल मंडळ ‘संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल’ आणि ‘भूजलाचे मूल्यांकन’ वेळोवेळी करत असते.  

पण आपण असे म्हणू शकतो का की पावसाळ्याआधी पूर्ण रिकामा आणि पावसाळ्यानंतर संतृप्त अश्या दोन टोकांमध्ये किंवा अवस्थांमध्ये भूजल आढळते? तर असे होत नाही कारण पावसाळ्यादरम्यान भूजल पुनर्भरणाने जलधर संतृप्त झाला किंवा नाही झाला तरी जलधर पाणी सोडायला लागतो- हे पाणी मग नाल्यामध्ये आपल्याला आढळते. याला आपण मूळप्रवाह (बेस-फ्लो) म्हणतो. म्हणूनच काही पाऊस झाल्यावरच नाला वाहू लागतो. कारण नाल्यामध्ये सर्वच पाणी भुपृष्टीय नसून जमिनीखालून देखील येत असते. इथे आपण फोकस करणार आहोत पाण्याच्या मधल्या अवस्थेची म्हणजेच पर्कोलेशन ची. गावामध्ये जल शस्त्रातील इतर व्याख्यांची माहिती नाही पण पर्कोलेशन हा शब्द अनेकांच्या तोंडी ऐकायला येतो. पर्कोलेशन म्हणजे पाझर- जमिनीतील मातीमध्ये तसेच खडकांमध्ये फटी-भेगा आणि छिद्रांमध्ये पाणी साचते (पोरस मटेरियल) आणि त्याचा प्रवाह होतो (परमीएबल मटेरियल) ह्याच प्रक्रियेला पाझर किंवा पर्कोलेशन म्हणतात. शास्त्रज्ञ अजून एक व्याख्या वापरतात- इंफिल्टरेशन म्हणजेच जमिनीची/मातीची पाणी मुरवण्याची क्षमता. इंफिल्टरेशन ही मातीशी संलग्न असून पर्कोलेशन हे माती-खडक अश्या दोघांशी संलग्न आहे. थोडक्यात भूपृष्ठ आणि भूगर्भ यामधील एक महत्वाचा दुवा आहे असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही. असो.  

तर या मधल्या अवस्थेची म्हणजेच पर्कोलेशनची फक्त माहितीच नाही तर त्याचा वापर शेतकरी करतांना आपल्याला आढळून येते. दोन उदाहरणांमधून आपण बघूया. एक म्हणजे उस्मानाबाद मध्ये चर्चा झालेल्या काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की त्यांच्या शेतामध्ये पाणी साचते कारण त्यांची जमीन झोळात (सखल भागात) आहे. काही ठिकाणी त्यांना चिबड जमिनदेखील म्हणतात (पाणलोट कामांमध्ये चिबड चर हे अश्या ठिकाणी अतिरिक्त पाणी काढण्यासाठी केले जातात). यामुळे जमिनीत अतिरिक्त ओलावा झाल्याने त्यांचे तुरीचे पिक खराब व्हायला लागते. यावर उपाय म्हणून (ही मधील अवस्था समजल्यामुळे) ते त्यांच्या विहिरीच्या माध्यमातून पाणी उपसतात आणि नाल्यामध्ये सोडून देतात. त्यामुळे काय होते तर त्यांच्या शेतातील मातीतील ओलावा कमी होतो कारण पर्कोलेशनचे पाणी विहिरीकडे धावू लागते आणि अश्या पद्धतीने ते आपल्या शेतातील मातीतील ओलावा मॅनेज करतात.   

दुसरे उदाहरण मी तुम्हाला पुणे, नगर, जालना, उस्मानाबाद किंवा अजून अनेक ठिकाणांचे देऊ शकेन. कारण जिथे जिथे आपल्याला शेत तळी दिसतात तिथे सर्रास शेतकरी असे करतांना आपल्याला आढळतील. जालन्यामधील काही गावांमध्ये फिरलो असता असे दिसून आले की पाऊस पडल्यावर जमिनीमध्ये पाणी मुरते (पर्कोलेशन) आणि ते मुरलेले पाणी हळू हळू भूगर्भातील प्रवाहातून विहिरींमध्ये येते (आपण त्यांना झरा म्हणतो). आता कोणी काहीच केले नाही तर असेच झरे नंतर जवळपासच्या नाल्यामध्ये सुरु होतात आणि नाल्यातील प्रवाह आपल्याला दिसू लागतात. पण त्यापूर्वीच विहिरींच्या माध्यमातून आपण ते पाणी उपसून शेत तळ्यांमध्ये टाकले तर आपल्याला ओढ्यांमधील झरे खूप वेळा नंतर आढळून येतील. इथे जमिनीतील पर्कोलेशन झालेले पाणी ह्या पाण्याच्या मधल्या अवस्थेशी फक्त माहितीच शेतकऱ्यांना नसून त्याचा उपयोग ते अश्या पद्धतीने करतांना आपल्याला दिसतात. हे साठवलेले पाणी मग परत पर्कोलेट होऊ नये म्हणून मग शेतकरी शेत तळ्यांमध्ये कागद (खरं तर प्लास्टिक असते ते पण त्याला कागद म्हणायची एक पद्धत आहे) टाकतात. थोडक्यात नॉन-पर्कोलेशन!  

याचा परिणाम तिथल्या मूळप्रवाहांवर होतो. अनेक शेततळी असलेल्या एका गावातील माजी सरपंचांनी आम्हाला सांगितले की त्यांच्या गावातील ओढे पावसाळा सुरु झाल्यावर अनेक दिवसांनी वाहू लागतात (जे इतरत्र शक्यतो महिन्याभरातच वाहू लागतात). याचा अर्थ जमिनीत मुरलेले पाणी विहिरींच्या माध्यमातून सोडल्यामुळे तेथील मूळप्रवाहांवर परिणाम होतो (मूळप्रवाह सुरु होण्यासाठी लागणाऱ्या अवस्थेपर्यंत जलधर पोहोचतच नाही). इथे भूजल आणि नाला यांच्यामधील अवस्था किंवा संबंध म्हणजेच मूळप्रवाह ही मधली अवस्था अवगत असल्याने शेतकरी अशी पद्धत वापरतांना आपल्याला दिसते. या मूळप्रवाहांना (पाऊस>जमीन>भूगर्भ>जलधर>नाला) शेतकरी ‘नितळ पाणी’ म्हणतात असे आढळून आले. भूपृष्ठावर वाहून जाणारे पाणी (पाऊस>जमीन>नाला) ‘काळं पाणी’ म्हणून संबोधले जाते.  

वरील दोन्ही उदाहरणांमध्ये (मातीतील ओलावा आणि शेततळी) पाण्याची मधली अवस्था (पाऊस>>>>भूजल>>>नाला) म्हणजेच पर्कोलेशन झालेले पाणी किती महत्वाचे ठरते हे आपल्याला दिसते. आपण पाऊस मोजतो किंवा आपण विहिरीतील पाणी पातळी मोजतो पण ह्या मधल्या अवस्थेबद्दल जाण आपल्याला सहसा पाणी किंवा पाणलोट किंवा भूजल व्यवस्थापनाच्या कार्यक्रमात दिसत नाही. जलधराची देखील अशी मधली अवस्था असते. पावसाळ्याआधी पूर्ण रिकामा किंवा पावसाळ्यानंतरच पूर्ण भरलेला जलधर असेल असे म्हणणे बरोबर नाही. याला अनेकांनी ‘बादली/बकेट मॉडेल’ म्हणून त्याची टीका देखील केल्याचे आपल्याला आढळते. पण आपले भूजलाचे मूल्यांकन या अश्या टोकाच्या अवस्थेमधूनच निर्माण होते. त्यामुळे त्याविषयी प्रश्न निर्माण होतात.  

दोन विभागातील भाग: पाण्याच्या अंदाजपत्रकातील चौकटीपलीकडे  

जलव्यवस्थापनात आपल्याला असे दिसते की ‘पाण्याचे बजेटिंग करा’ म्हणून प्रत्येक कार्यक्रमात त्याचा समावेश केलेला असतो. म्हणजे पाऊस किती झाला, वाहून किती गेले, भूजलात किती साठले, बाष्पीभवन किती झाले. आपल्याला तांत्रिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये पाण्याला अश्या चौकटीमध्ये बघायला आवडते. अनेक शासकीय आणि अशासकीय संस्थांनी त्यांचे ऍप आणि मॉडेल्स देखील बनवली आहेत (कधीतरी त्याविषयी वेगळे लिहीन). पण आपल्या गावातील शेतकरी असाच विचार (आणि त्याला संलग्न कृती) करतात का? 

अनेक गावांमध्ये सहकाऱ्यांबरोबर मी ‘वॉटर बजेटिंग’च्या मिटिंग घ्यायचो. सुरुवातीला आम्ही पूर्ण प्रक्रिया समजून सांगायचो आणि शक्यतो गावातील ग्राम सेवक किंवा कोणी माहितगार व्यक्ती उपस्थित आहे का ते विचारायचो. आकडेवारी सुरु झाली की सगळं कसं ढोबळ होऊन जायचं. डेटा नाही, माहिती नाही, किंवा मोजमाप नाही म्हणून ही अडचण असे आम्ही समजायचो. पण शेतकरी मुळात अश्या मोजमापात अडकून राहत नाही. अर्थात त्यांचे त्यांचे ठोकताळे त्यांनी निर्माण केलेले असतात पण म्हणून ती मांडणी अश्या ‘categories’ किंवा विभातात करता येत नाही. आणि त्यांचे हे ठोकताळे पाण्याच्या वाहत्या किंवा अस्थिर स्वभावाला समजून घेऊन बनवलेले असतात.  

उस्मानाबादमधील अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन तीन वर्षांमध्ये खरिपात म्हणजेच पावसाळ्यात सोयाबीन आणि तूर अंतरपीक करून लावण्याचा कल वाढला आहे. तूर अतिशय संवेदनशील आहे असे त्यांच्या बोलण्यावरून कळले. कारण जमिनीतील मातीचा ओलावा अधिक झाला की तूर लगेच पिवळी पडू लागते. असे आढळून आले कि शेतकरी (ज्यांच्याकडे विहिरी आहेत असे) लगेच विहिरीतून पाण्याचा उपसा करून जवळच्या नालीत किंवा ओढ्यात सोडून देतात. त्यामुळे शेतातील मातीचा ओलावा स्थिरावण्यास, कमी होण्यास मदत होते.  

गावामध्ये शेतकरी ‘वापसा कंडिशन’ हा शब्दप्रयोग करतात. तुळजापूर कृषी विज्ञान केंद्राच्या तज्ज्ञांनी देखील हा शब्दप्रयोग करून पेरणी कधी करावी याबद्दल मार्गदर्शन केले होते. वापसा कंडिशन येण्यासाठी तज्ज्ञांनी सांगितले की १०० मिलीमीटर पाऊस झालाकीच पेरणी करा (सोयाबीन ची चर्चा होती). तर गावातील एका शेतकऱ्याने सांगितले की मातीमध्ये आपले बोट टाकावे, आणि ते सहजपणे पूर्ण आत गेले तर समजावे की वापसा कंडिशन झाली आहे. यावर एकच हशा पिकला पण माहिती चांगली होती. स्थानिक ठोकताळे वापरून कसे ठरवता येईल आणि वेगवेगळे समूह (इथे तज्ज्ञ आणि शेतकरी) एकाच प्रक्रियेची पडताळणी कशी करतात याबद्दल समजले.  

शेत तळ्यात साठवलेलं पाणी बाष्पीभवनाने वाया जाते अशी टीका अनेक अभ्यासक आणि तज्ज्ञ करतात. पण खरंच असे आहे का? काही शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असता असे जाणवले की शेततळे पूर्ण भरलेले असले की बाष्पीभवन जास्त होते पण जसे त्यातील पाणी कमी होते तसे बाष्पीभवन कमी कमी होत जाते. म्हणजे फुल बाष्पीभवन ते झिरो बाष्पीभवन असे काही नसून एक मधली अवस्था (किंवा कंटिन्युइटी) आढळून येते. असे होण्याचे कारण असे की बाष्पीभवनाला जसे ऊन लागते तशीच हवा देखील लागते. वारे वाहत असले की बाष्पीभवन जास्त होते कारण निर्माण झालेला बाष्प (पाणी-ऊन हवा) वारे वाहून नेतात. पण पाण्याची पातळी कमी झाली (शेत तळ्यात) की वारे लागत नाही. म्हणून बाष्पीभवन कमी होते. यासाठी अनेक शेतकरी काही झाडं तळ्याभवती लावतात पण अनेकांचा समज आहे की अश्याने त्या झाडांची मूळ तळ्यातील कागद फाडून नेतील. म्हणून ते टाळतात.  

वरील दोन्ही उदाहरणांमध्ये आपल्याला पाण्याचे बजेट करण्यात आपण पाण्याला वेगवेगळ्या अवस्थांमध्ये कसे कैद करतो आणि त्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक स्वभाव (अस्थिर आणि वाहने) न समजून घेता या वेगवेगळ्या अवस्थांचा व्यवस्थापनेबद्दल जेव्हा चर्चा करतो तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात. आणि म्हणूनच कितीही अट्टाहास केला तर पाण्याचे बजेट ‘दिसायला छान आणि सुटसुटीत’ आहे पण दैनंदिन जल व्यवस्थापनात त्याचा फारसा उपयोग सध्यातरी होत नाही इतकेच जाणवते.  

कायद्याचे बोला

कायदेशीर आणि बेकायदेशीर याच्या सीमा कश्या स्पष्ट ठरल्या असतात. पण आपण अनेक खटले बघतो की ज्यामध्ये तिथे बसलेले जज आणि त्यांना काय वाटते- उपलब्ध माहितीच्या आधारे ते त्या निष्कर्षापर्यंत कसे पोहोचतात ही त्या त्या वेळेस ठरत असते- म्हणूनच तर आपण त्याला जजमेंट म्हणतो. मी काही कायदे तज्ज्ञ नाही पण कायदेशीर-बेकायदेशीर मधील अवस्था पाण्याच्या बाबतीत कशी उलगडते ही माझ्या क्षेत्र कार्याच्या माध्यमातून मांडतो.  

१९७० च्या दशकाच्या सुरवातीला देशामध्ये आणि महाराष्ट्रात खुप मोठा दुष्काळ झाला. त्यामुळे तेव्हा खाण्यापिण्याची बिकट अवस्था निर्माण झाली. शासनाने रोजगार हमी योजना त्यादरम्यान आणली आणि तसेच ‘पाझर तलाव’ ही संकल्पना देखील त्यादरम्यान निर्माण झाली. शासनाने पाण्याची परिस्थिती सुधारावी म्हणून पाझर तलावांचा कार्यक्रम मोठ्या पातळीवर गावागावांमध्ये घेतला. असे म्हणतात की (तज्ज्ञ- भूजल आणि जल) त्या काळी निर्माण झालेले तलाव- म्हणजे त्यांच्या जागा ह्या अगदी अचूक आहेत आणि म्हणून त्यांचे कार्य आजतागायत ते करत आले आहेत. पाझर तलावांबरोबरच पुढे आले ते साठवण तलाव. पाझर तलाव म्हणजे ज्यामधून लिफ्ट सिंचन पद्धतीने पाणी घेता येत नाही, साठवण तलाव म्हणजे ज्यातून अर्ज करून खाजगी उपयोगासाठी पाणी उपसा करू शकतो.  

तर अश्या साठवण तलावांमधून एका ठराविक पाणी पातळीनंतर- ज्याला डेड स्टोरेज किंवा मृत साठा म्हणतात – अशी अवस्था झाली कि खाजगी उपसा करण्यास शासन बंदी करते. हे शक्यतो उन्हाळ्यात होते – फेब्रुवारी पासून पुढे कधीही. उद्देश असा की गावातील लोकांना आणि जनावरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध राहावे म्हणून. जर कोणी तरीही उपसा करत असेल तर एक तर तो बेकायदेशीर होतो तसेच त्यांची वीज कनेक्शन बंद करणे किंवा पम्प जप्त करणे अशी कार्यवाही देखील केली जाते. तर कायद्यात राहून या पाण्याचा फायदा आपण कसे करून घेऊ शकतो? पर्कोलेशन टू द रेस्क्यू!! 

पाण्याचा उपसा जरी शासन बेकायदेशीर ठरवत असले आणि थांबवत असले तरी तळ्यातील पाण्याचे होणारे पर्कोलेशन किंवा पाझर कुठे त्यांना थांबवता येतोय! दक्खनच्या खडक कितीही कडक असला तरी त्यातील फॅटी भेगा आणि छिद्रातून भूजलाचे साठे आणि वहन होते. काही शेतकरी- ज्यांच्याकडे पैसे आणि न्यूसन्स व्हॅल्यू आहे असे त्या तळ्याच्या खालच्या बाजूला जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे घेऊन तिथे विहीर बांधतात. होय विहीर! आणि मग फक्त या पर्कोलेशनची कमाल बघतात. तळ्यातील पाणी डेड स्टोरेज मध्ये असले तरी खाली पाझरते आणि या विहिरींमध्ये येते. आता विहिरींचा उपसा करून आपले बारमाही पीक (ऊस किंवा डाळिंब, द्राक्ष वगैरे) घेतात. इथून लांब लांब पाईपलाईन (एक शेतकऱ्याने तर ३ किमी लाईन घेतली होती!, दुसऱ्या एक शेतकरी काकांनी तर फोन वर चालू होणारे पम्प विहिरीवर बसवले होते!) करून आपल्या शेतामध्ये नेतात. आता पर्कोलेशन मुले कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मधली अवस्था साधने शेतकऱ्यांना शक्य होते. 

दुसरा अनुभव. एकदा एका गावामध्ये सर्वे करत होतो. अनेक शेतकरी सांगत होते की बोअरवेल १८० फूट, १९० फूट, २०० फूट आहे. म्हंटलं चांगलंय, aquifer-जलधर दिसतोय या स्तरावर. त्यावर मग गावमधीलच एक जाणकार भेटले. म्हंटले काही नाही वो, ते शासनाचा नियम आहे की २०० फुटांखाली बोअर किंवा विंधन विहीर नाही घ्यायची म्हणून अनेकजण सांगतात की २०० फूट किंवा आसपास आहे. तर इथे २०० फूट किंवा ६० मीटर ही कायदेशीर आणि बेकायदेशीर ची सीमा ठरते. आणि यामध्ये देखील आपल्याला त्यांच्यामधील अवस्था आढळतात. पाणी टंचाई असल्यास शासन गावाला ४८००० रुपयात एक भूजलाचा स्रोत करून देते. ४८००० म्हणजे हापसा- पंप असलेली बोअरवेल नाही. ही रक्कम कशी ठरवली- तर २०० फुटाची अट! पण आता अनेकदा असे होते की दोनशे फुटापर्यंत पाणी लागत नाही. मग काय करायचे? तेव्हा मग ग्राम पंचायत पैसे टाकून अजून थोडे खोल जाऊन पाणी लागले की त्यावर पंप बसवते. म्हंटले तर शासकीय रेकॉर्डवर कायदेशीर स्रोत पण म्हंटले तर बेकायदेशीर? अर्थात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असल्याने ते महत्त्वाचेच आहे म्हणा!  

थोडक्यात…

 तर वरील लेखात लेखमाधुन आपल्याला पहायला मिळते की पाण्याच्या या मधल्या अवस्था आणि त्यांच्याशी निगडित इतर मधल्या अवस्था कश्या निर्माण होतात. आधुनिक जल व्यवस्थापन पाण्याला चौकटीत बसवायचा प्रयत्न करते, पण, पाणी वाहते! त्यामुळे मांडलेले असे बजेट, ठोकताळे फसतात. थोडे पलीकडे बघितले, म्हणजे अश्या ठिकाणी समोर बसलेले लोक, म्हणजेच शेतकरी, दैनंदिन रोजी वर असलेले आणि शेत मजुरी करणारी मंडळी की आपल्याला जाणवते की त्यांना फक्त पाण्याच्या हा स्वभाव माहितीच नाही तर ते त्याचा उपयोग आपल्या दैनंदिन जल व्यवस्थापनाच्या निर्णयामध्ये करत असतात आणि त्यातून एक आदेश, जीआर, परिपत्रके आणि योजनांच्या पलीकडे असलेली जल शासनाची (governance) व्यवस्था निर्माण करतात.  

अनेक सहभागी जल कार्यक्रम लोकांचा सहभाग कसा समजतात? म्हणजे सहभागी करून घ्यायचे पण तर मेथड्स आपल्या, प्रक्रिया आपल्या (म्हणजे आधुनिक जल विज्ञानाच्या व्याख्येतील)! म्हणजे आम्हाला वाटते की ‘व्हॉट यू डोन्ट मेजर, यु कॅनॉट मॅनेज’- पण आपण वर बघितले की न मोजता, न तख्त्यांमध्ये मांडता देखील शेतकरी आपली दैनंदिन जल व्यवस्थापनाची घडी बसवत असतात, घडवत असतात. अर्थात इथे मी हे म्हणत नाही की ते टाका आणि हे घ्या- पण कुठेतरी या तख्त्याबाहेरील, ठराविक अवस्थांबाहेरील पाण्याकडे बघण्याची, त्या प्रक्रियांकडे बघण्याची नितांत आवश्यकता आहे. हे यासाठी पण महत्वाचे वाटते कारण या लेखामध्ये जरी पाण्याच्या तांत्रिक बाबींकडे लक्ष दिले असले तरी ह्या सर्व प्रक्रिया ज्या पटलावर उलगडतात त्यामध्ये जातीचे, अर्थकारणाचे, राजकारणाचे आणि समाजकारणाचे धागे विणलेले असतात. झोळात जमिनी कोणाच्या, तलावाखाली विहीर कोण बंधू शकतंय हे तांत्रिक बाबींच्या पुढे जाऊन उलगडवण्याचे प्रश्न आहे.  त्यातूनच आपला जल व्यस्वस्थपणाचा अनुभव समृद्ध होऊ शकेल असे वाटते.  

टीप: उस्मानाबाद म्हणजेच आता शासकीय दस्तावेजांमध्ये नावारूपाला आलेला ‘धाराशिव’ होय. क्षेत्रकार्य सुरु केले तेव्हा उस्मानाबाद होता आणि आता धाराशिव झाला आहे.