Groundwater and Beyond

महाराष्ट्रात सरासरी पाऊस बघितला तर तो काही फार कमी नाही- पण राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील विभिन्नता बघितली की काही प्रदेशात पाऊस राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी असल्याचे आढळून येते. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्राचा पूर्वेकडचा  भाग हे प्रामुख्याने अश्या कमी पावसाच्या पट्ट्यात येतात आणि म्हणून यांना दुष्काळप्रवण क्षेत्र म्हणून शासकीय कामकाजात आणि कृतिकार्यक्रमात संबोधले जाते. मराठवाड्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये (बीड, धाराशिव, लातूर आणि जालना) सरासरी वार्षिक पाऊस हा ६०० मिमी आहे आणि म्हणून हा प्रदेश पावसातील थोड्याफार बदलामुळे (कमी पावसाची वर्ष) दुष्काळी परिस्थितीत ओढला जातो. हीच परिस्थिती पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमधील पूर्वेकडील तालुक्यांमध्ये दिसून येते- आटपाडी, कवठे महाकाळ, जत, माण, खटाव इत्यादी. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांपासून शासनाने अश्या प्रदेशांना दुष्काळ प्रवण म्हणून संबोधले आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना आखल्या. यामध्ये १९७० च्या दशकात निर्माण झालेला दुष्काळ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम असेल, नंतर १९९० मधील पाणलोट विकास कार्यक्रम असेल अगदी गेल्या दहा वर्षात झालेले जलयुक्त शिवार (हा राज्यभर राबवण्यात आला) यासारखे कार्यक्रम असतील. पावसाचे पाणी साठवणे आणि शेती-पिण्याचे पाणी यावरील दुष्काळाची तीव्रता कमी करणे हे मुख्यतः या सर्व योजनांमागील उद्धेश आहे. दुष्काळाचे अनेक प्रकार आहेत पण या लेखामध्ये आपण प्रामुख्याने हवामानशष्ट्रीय दुष्काळ- ज्याचा पावसाशी, पावसाच्या लहरींशी संबंध येतो- त्याबद्दल बोलणार आहोत. 

गेल्या एक-दोन दशकात असे दिसून येते की राज्यातील दुष्काळाचे चक्र, त्याची वारंवारता बदलत आहे. गेल्या शतकामध्ये दर ३-४ वर्षांनी होणारे कमी पावसाचे वर्ष दुष्काळासाठी कारणीभूत ठरायचे. पण हवामान बदलामुळे जागतिक पातळीवर आपल्याला पाऊस, पाणी, आणि एकूणच निसर्गातील प्रक्रियांमध्ये बदल होतांना दिसतोय. जशी तापमानवाढ होत आहे तसेच पाऊस, त्याचे प्रमाण यावर परिणाम होत आहे- गेल्या काही वर्षांमध्ये अरबी समुद्रात वाढणाऱ्या चक्रीवादळांची तीव्रतदेखील याचेच द्योतक आहे. हवामान बदलाचा परिणाम महाराष्ट्रात देखील झाला आहे- पावसाची अनियमितता वाढली आहे. सरासरी पाऊस जरी तितकाच किंबहुना जास्त दिसत असला तरी पावसाचा स्वभाव बदलला आहे. अतिवृष्टी नियमित झाली आहे तसेच मान्सूनच्या काळात पावसाने दडी मारायची वारंवारता देखील वाढत आहे. अश्या बदलणाऱ्या पावसाच्या परिस्थितीत दुष्काळ हा काही वर्षांनी घडणारी घटना नसून ती एक सततची टांगती तलवार झाली आहे. पावसाची अनियमितता शेतीसाठी धोक्याची ठरत आहे. पेरणी कधी करावी, अतिवृष्टी झाल्यास किंवा पेरणी नंतर पाऊसच न झाल्यास दुबार पेरणी, मान्सून काळामध्ये पावसाने दडी मारल्यामुळे खरिपाच्या पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांची तारांबळ, अतिवृष्टी झाल्यास पिकांचे अतोनात नुकशान अश्या अनेक प्रश्नांची तीव्रता वाढत आहे. तसेच आपण ज्याला मान्सून म्हणून ओळखतो त्याचा कालावधी जुन ते सप्टेंबर न राहता आता चक्क दिवाळी आणि दिवाळीनंतर देखील पडत आहे आणि याचा परिणाम हा रबीच्या पिकांवर होतांना दिसतोय. गेल्याच वर्षी मराठवाड्यात आणि राज्यातील इतर भागात हजारो शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीचे अर्ज भरले आहेत- आणि आता हे नित्यनियमाने झाले आहे. शासकीय पातळीवर पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे पण जर हे कधीतरीच न होता नेहमीचेच होणार असेल, त्याची वारंवारता वाढणार असेल तर या प्रश्नांना आपण समजून घ्यायला हवे. मुख्य म्हणजे हे सर्व हवामान बदल आणि त्यातून होणारी पावसाची अनियमितता यामुळे घडतंय आणि म्हणून त्याच्याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. 

धोरणकर्ते, अभ्यासक आणि आपण पाण्याचा विचार करतांना एखाद्या प्रदेशाची मांडणी दुष्काळ प्रवण क्षेत्र आणि पूर प्रवण क्षेत्र असे करत आलो आहोत. ती पद्धत आता बदलायची गरज आहे. काही वर्षांआधी पर्यंत आपण ठराविक प्रदेशांना जसे की उत्तर बिहार, आसाम मधील ब्रह्मपुत्रा खोरं हे पूर प्रवण क्षेत्र आणि मराठवाडा, बुंदेलखंड यांना दुष्काळ प्रवण क्षेत्र असे ओळखायचो. पण हवामान बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांमुळे आता आपल्याला दुष्काळ आणि पूर परिस्थिती एकाच प्रदेशात बघायला मिळतेय. मराठवाड्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अतिवृष्टीमुळे आलेले पूर, गावोगाव पाण्याखाली गेलेल्या शेतजमिनी हे नित्यनियमाने झाले आहे, तसेच पाणी टंचाई, दुष्काळी परिस्थिती सात्यत्याने या प्रदेशाला भेडसावते आहे. म्हणजे पावसाळ्यात अतिवृष्टी आणि मग उन्हाळ्यात टंचाई असे चित्र निर्माण झाले आहे. दुष्काळ म्हंटलं की आपण पाण्याची भीषण टंचाई, त्यातून होणारे शेतीचे नुकशान, पेयजल स्रोतांवर होणारा परिणाम बघत आलो आहोत. पण आता एक नवीन परिस्थिती पुढे येतेय- ओला दुष्काळ. अतिवृष्टीमुळे होणारे परिणाम- पिकांचे नुकसान, पुराने होणारे घरादाराचे नुकसान, व्यवसायांचे नुकसान असे परिणाम ओल्या दुष्काळामुळे आपल्याला बघायला मिळताय. हे प्रदेश दुष्काळ, पाणी टंचाई यांनी ग्रासलेले असल्याने त्याबद्दल उपाययोजना, जाणीव जागृती जनमानसात आणि शासकीय पातळीवर आपल्याला दिसते, पण पुराची परिस्थिती अश्या प्रदेशात निर्माण झाल्यावर काय करावे याबद्दल अजून आपण बोलत आणि कृती करत नाही आहोत. यामुळे कोणते नवीन प्रश्न निर्माण होताय याबद्दल बोलूया. 

१. अतिवृष्टी, खरीप पीक आणि नुकसान  

शेतकऱ्याच्या दृष्टीने, विशेषतः कोरडवाहू, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खरिपाचे पीक हे हक्काचे पीक असते. महाराष्ट्रात अजूनदेखील ८२ टक्के जमीन कोरडवाहू आहे असा उल्लेख आपण करतो तसेच अनेक शेतकरी कुटुंब हे अल्पभूधारक आहेत. यातही अनेक शेतकऱ्यांकडे सिंचनाचे कोणतेही साधन नाही, त्यामुळे रब्बीचे पीक त्यांच्यासाठी काढणे कठीण किंवा जोखमीचे ठरते. अशी कुटुंब सात्यत्याने स्थानिक आणि स्थलांतरित शेतमजूर म्हणून काम करतात. त्यांच्यासाठी खरीप पीक हे फक्त उत्पन्नाचे साधन नसून त्यांच्या खाद्य सुरक्षिततेसाठी खूपच महत्वाचे असते. बाजरी, ज्वारी, काही प्रमाणात इतर पीक या काळामध्ये काढले जातात जे वर्षभर कुटुंबासाठी पुरेसे ठरते. पण पावसाच्या अनियमिततेमुळे, अतिवृष्टीमुळे, त्यांच्या ह्या हक्काच्या पिकावर गदा आली असून आता अनेक वेळा त्यांना या पिकांना मुकावे लागत आहे अशी परिस्थिती आहे. कोरडवाहू शेतीच्या दृष्टीने जशी पावसाची दडी धोक्याची ठरते तितकीच चुकीच्या वेळी, चुकीच्या मात्रेत पाऊस देखील धोक्याचा ठरतो. 

अतिवृष्टीमुळे आणि पावसाची कमतरता या दोन्हीमुळे मातीतील ओलाव्यावर परिणाम होतो. पिकांसाठी पोषक असे ओलाव्याचे प्रमाण नसल्यास त्यांची वाढ खुंटते आणि उत्पादन घटते. असे धाराशिव आणि इतर जिल्ह्यामध्ये सर्रास दिसते, विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि तुरीची लागवड केली आहे. तुरीचे पीक मातीतील ओलाव्याला संवेदनशील असल्याने जमिनीत अतिरिक्त ओलावा निर्माण झाल्यास, जमीन पाणथळ झाल्यास तुरीचे पीक पिवळे पडते आणि त्याचे उत्पादन घटते. तसेच धाराशिव जिल्ह्यात आणि एकूणच महाराष्ट्रात सोयाबीन पिकाखालील क्षेत्रात भरपूर वाढ झाली आहे. गेल्या ५-६ वर्षांमध्ये जिल्ह्यात गोगलगाईचा प्रादुर्भाव वाढला असून त्याचे एक कारण ही मातीतील ओलावा हे आहे. गोगलगाईचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जिल्हा कृषी विभाग आणि कृषी महाविद्यालयांकडून मार्गदर्शक सूचना नियमितपणे शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहेत. एकूणच काय तर सुरळीत, नियमित पाऊस नसल्यास, अतिवृष्टी झाल्यास हे प्रश्न ऐरणीवर येत असून त्याचे नियोजन करण्यात शेतकरी मग्न झाल्याचे दिसते आहे. 

शेतीचा एक मुख्य कणा हा शेतमजूर यांच्या कामाचा आहे. ग्रामीण जमीन आणि जात व्यवस्थेच्या अन्यायी रचनेमुळे मागास समाजातील, आदिवासी आणि दलित कुटुंबातील लोक या कामामध्ये गुंतलेले आहेत. अतिवृष्टी आणि टंचाई यामुळे होणाऱ्या शेतीतील बदल असूदेत, किंवा पीक पद्धतीतील शेतकऱ्यांनी केलेले बदल असू देत, त्याचा खूप मोठा परिणाम हा रोजंदारीवर, दैनंदिन काम करणाऱ्या उपेक्षित समाजाला होतो- त्यांच्या रोजगाराबरोबरच त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नावर होतो. अनेकदा शेतावरील उपाययोजना ह्या शेतकरी आणि शेती ह्यांच्या दृष्टिकोनातून केल्या जातात पण त्याच्या प्रत्येक्ष आणि अप्रत्येक्ष परिणाम या समाजावर देखील होतो हे विसरून चालणार नाही. तसेच मकाम या महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या मंचाने त्यांच्या अभ्यासातून हे दाखवून दिले आहे की शेतीव्यवस्थेत महिलांचे योगदान महत्वाचे आहे- जवळजवळ ७० टक्के शेती महिला करतात. पण उपाययोजना आखताना होणाऱ्या ग्राम सभा असूदेत किंवा एखादी मिटिंग असूदेत, त्यात महिलांचा सहभाग अत्यल्प असतो. त्यामुळे हवामान बदलाला सामोरे जात असतांना केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनमध्ये या महत्वाच्या घटकांचा- त्यांना अधिकाधिक या प्रक्रियांमध्ये कसे सहभागी करून घेता येईल- हा विचार होणे गरजेचे आहे. 

अतिवृष्टीचा परिणाम हा भूजल पुनर्भरणावर होतो (खाली सविस्तर मांडले आहे), त्यामुळे पावसाने दडी मारल्यास पिकांना सिंचन देण्यासाठी देखील पाणी विहिरी किंवा बोअरवेल मध्ये उपलब्ध होत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संरक्षित सिंचन किंवा प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन हे खरिपाचे पीक वाचवण्यासाठी खूपच महत्वाचे आहे, पण पावसातील अनियमितता वाढत असल्याने त्याचे नियोजन करण्यास देखील शेतकऱ्यांना कठीण जात असल्याचे दिसत आहे. 

२. भूजल पुनर्भरणाचा प्रक्रियेवर परिणाम 

राज्यामध्ये भूजलाचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. आजच्या घडीला महाराष्ट्रामध्ये जवळपास २५ ते ३० लाख भूजलाधारित सिंचन स्त्रोतांची नोंद केंद्र शासनाच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या गणनेतून पुढे आली आहे. गावोगावी शेकडो विहिरी आणि हजारो विंधिन विहिरी आज आपल्याला सापडतात. काही ठराविक जिल्हे सोडले तर राज्यातील सर्व प्रदेशात ही परिस्थिती आहे- मराठवाडा, विदर्भ (पूर्व आणि पश्चिम), कालव्यांचे मोठे जाळे असलेला पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्र. मराठवाड्यातील ऊस असूदेत, अमरावतीतील संत्री असोत किंवा जळगावातील केळी किंवा नाशिक मधील द्राक्ष, सगळ्या प्रदेशात भूजलाचे असे अनन्यसाधारण महत्व वाढले आहे- त्यावर आधारित सिंचन व्यवस्था फोफावली आहे. देशामध्ये देखील हेच चित्र आहे- गेल्या चार दशकात जवळपास ८४ टक्के सिंचनातील वाढ ही भूजलामुळे शक्य झाली आहे असे पुढे आले आहे. 

भूजलाचे पुनर्भरण हे भूजल उपलब्धतेसाठी खूप महत्वाची प्रक्रिया आहे. ती नैसर्गिकरित्या पावसाळ्यामध्ये आपल्या शिवारात, रानात, परिसरात होते आणि त्याला चालना देण्यासाठी विविध जलसंधारणाची कामं केली जातात. भूजल विभागाच्या माहितीनुसार वर्षांमधील एकूण भूजल पुनर्भरपैकी ६५ ते ७० टक्के पुनर्भरण हे पावसाळ्यात होते- म्हणजेच मान्सूनच्या काळात. हा आकडा काढतांना सरासरी पाऊस, त्याची नियमितता गृहीत धरली जाते. पण पावसाच्या अनियमिततेमुळे भूजल पुनर्भरणाचा प्रक्रियेवर परिणाम होतांना आपल्याला दिसतोय. अतिवृष्टीमुळे जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची आणि ती मुरवण्याची क्षमता प्रभावित होते तसेच जल संधारण आणि भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना तोडक्या पडतात. एकीकडे उपसा तितकाच किंवा वाढत असतांना पुनर्भरण कमी झाल्यास भूजल अतिशोषणाची परिस्थिती ओढवू शकते. आजच्या घडीला राज्यातील २३ टक्के तालुक्यांमध्ये भूजल अतिशोषणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यामध्ये अजून भर पडू शकते. पुनर्भरण कमी होण्याचा दुसरा परिणाम असा की भूजल गुणवत्ता खालावू शकते. पिण्याच्या पाण्यासाठी राज्यातील ९० टक्के खेडी भूजल स्रोतांवर निर्भर आहेत, आणि म्हणून भूजल गुणवत्ता खालावल्यास त्याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होऊ शकतो- पाण्यातील क्षार आणि इतर घुळीत पदार्थ वाढू शकतात. 

३. जल संधारण कार्यक्रमांवर परिणाम 

राज्यामधील जल संधारण कार्यक्रम, धोरण आणि कृती ही दुष्काळाच्या दृष्टिकोनातून निर्माण झालेली आहे. दुष्काळ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, पाणलोट विकास कार्यक्रम, इंडो जर्मन, जलयुक्त शिवार कार्यक्रम हे विकेंद्रित, पाणलोट आधारित जल संसाधन सुरक्षितता आणि संधारणाची दृष्टीने निर्माण झालेले कार्यक्रम आहे. त्यामुळे यांच्या मांडणीमध्ये पाण्याची टंचाई, पावसाची अनिश्चितता, आणि त्याच्यावर मात करण्यासाठी जल संधारणाची कामं जसे की शेताच्या पातळीवर बांध बंदिस्ती, चर आणि ट्रेंच यांची निर्मिती तसेच पाणलोटाच्या पातळीवर नाल्यांमध्ये बंधारे, काही जागांवर पाझर तलाव इत्यादी यांची निर्मिती करण्यात येते. नुक्त्याच्य झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण अशी कामं हाती घेण्यात आली. ही कामं र्शष्ट्रीय होती, पण तो विषय वेगळा. एकूणच सर्व कार्यक्रम हे पाण्याची सुरक्षितता कशी करता येईल आणि शेतीसाठी सिंचन आणि ग्राम समूहांसाठी पेयजल निश्चित कसे करता येईल यामागे लागले होते. 

अतिवृष्टीने या सर्व कार्यक्रमांच्या प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण केले आहे. मुळात अतिवृष्टीचा तडाखा कसा कमी करता येईल, त्यातून होणारे नुकसान कसे कमी होईल असा विचार केलेला नाही याचे कारण असे की अतिवृष्टी नियमित गोष्ट नसल्याने तो विचार या कामांमध्ये नाही. सुरळीत, सरासरी पाऊस पडल्यास ह्या उपाययोजना कार्यक्षम होतील पण कमी वेळात भरपूर पाऊस पडल्यावर त्यादेखील तोडक्या पडतात. अतिरिक्त पाऊस, अतिवृष्टी याचा विचार अजिबात केला गेला नाही असे नाही. पाणलोट कार्यक्रमांमध्ये चिबड चर असतील किंवा नुकतेच शासनाने अमलात आणलेली जलतारा असेल, यामध्ये अतिरिक्त पावसाचा परिणाम शेतीच्या पातळीवर कसा कमी करता येईल हा विचार करण्यात आला आहे. पण ह्या दोन्ही गोष्टी चिबड चर आणि जलतारा ह्या दोन्ही गोष्टी शेताच्या पातळीवर असून त्या पाणलोटाच्या पातळीवर कितपत कार्यक्षम ठरतात याबद्दल प्रश्न आहे. याचे कारण असे की एखाद्या शेतकऱ्याने ही कामं आपल्या शेतावर जरी केली तरी त्याचा परिणाम अतिवृष्टी निर्मूलनासाठी कितपत होईल हे अजून माहित नाही. 

सद्य परिस्थितीत वैयत्तिक प्रकारची कामं करून घेण्यावर शासनाचा कल आहे- मग ते शेत तळ असूदेत किंवा नुकतेच अमलात आणलेले जलतारा असूदेत. अतिवृष्टीचा सामोरे जायचे असल्यास आपल्याला एखाद्या शेताच्या, शिवाराच्या पातळीबरोबरच पाणलोटाच्या पातळीवर देखील कृती करावी लागेल. यासाठी काही नवीन टेकनॉलॉजी किंवा स्कीम न करता जवळपास एका शतकापासून प्रचलित चिबड जमिनींशी निगडित धोरणं बदलणे गरजेचे आहे. अतिवृष्टीच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठरतील अश्या चिबड जमिनींबद्दल जाणून घेऊया. एखाद्या पाणलोट क्षेत्रात, मराठवाड्यातील भाषेत बोलायचे झाले तर जश्या उमाट्याच्या जमिनी असतात, तश्याच झोळातील किंवा लो लाईंग एरिया मधील चिबड जमिनी देखील असतात. ह्या चिबड जमिनींना पहिले ब्रिटिशांनी आणि नंतर आपल्या शासनाने पडीक जमिनी म्हणून संबोधले आणि शेतीच्या दृष्टीने त्या काही उपयोगाच्या नाहीत हे अधोरेखित केले. पण आज जेव्हा हे प्रदेश अतिवृष्टीचा सामोरे जात आहेत तेव्हा ह्या चिबड जमिनी- ज्यांच्यामध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता भरपूर असते यांच्याकडे नव्याने बघण्याची गरज आहे. त्यातूनच हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या नवीन प्रशाला आपण सामोरे जाऊ शकू. 

‘अति’ साठी सज्ज समाज आणि शिवार  

आपले समाजमन आणि आपले पाणी-जमीन-माती धोरणं ही दुष्काळाच्या दृष्टीकोनातून विचार आणि कृती करणारी आहेत. पण गेल्या दशकापासून होणाऱ्या अतिवृष्टी, ओला दुष्काळ आणि पावसाची अनियमितता यांच्यामुळे काही नवीन प्रश्न आपल्यासमोर उभे ठाकले आहेत. यामध्ये खरिपाच्या शेतीला अधिक सक्षम कसे बनवता येईल आणि त्यासाठी आपली धोरणं कशी आखता येतील हा विचार करण्याची गरज आहे. तसेच भूजल पुनर्भरच्या प्रक्रियेवर होणार परिणाम आणि त्यातून अल्प आणि दीर्घकाळ निर्माण होणाऱ्या भूजल उपल्बधतेचे प्रश्न कसे सोडवता येतील, त्यांना कसे सामोरे जाता येईल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. प्रचलित मानसिकतेतून भूजल व्यवस्थापनाकडे फक्त पुनर्भरण आणि उपसा अश्या सोप्प्या समीकरणातून न बघता हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर कसा विचार करता येईल हे महत्वाचे ठरेल. तसेच पाणलोट कार्यक्रम एकांगी, दुष्काळ निर्मुलाकडून पूर निर्मूलन आणि पूर व्यवस्थापनासाठी कसे सज्ज करता येतील यावर चर्चा आणि कृती महत्वाची ठरेल. जलव्यवस्थापनेचे प्रश्न फक्त सिंचनापुरते मर्यादित न राहता, मातीतील ओलावा आणि चिबड जमिनी यांच्यावर काम होणे गरजेचे आहे. तरच कुठेतरी आपल्या राज्यातील अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकरी कुटुंबांचे प्रश्न सुटू शकतील असे वाटते.