Groundwater and Beyond

कालच्या (दिनांक ७ सप्टेंबर २०२३) लोकसत्ता मधील मुंबई आवृत्तीच्या पहिल्या पानावरील बातमी. स्पष्ट आहे की हे जल वर्ष (जुने ते पुढील मे) दुष्काळाचे वर्ष किंवा किमान पाणी टंचाईच्या वर्षाकडे वाटचाल करतंय. तुम्हाला प्रश्न पडेल की विजेची मागणी का वाढली- ते पण चक्क २३ टक्के! पाणी तर नाहीए ना, कारण पाऊसच चांगला झाला नाही? तर ही मागणी वाढली आहे भूजल उपसा करण्यासाठी. साहजिक कालव्यांमध्ये अजून पाणी नाही, नद्या कोरड्या ठाक आहेत, धरणं अजून भरली नाहीत पण ह्या सर्व परिस्थितीत देखील भूगर्भात मात्र थोडाबहुत पाणी आहे/असेल. आजपर्यंत या वर्षी झालेल्या पावसामधून थोडे पुनर्भरण म्हणा, आदिम काळापासून आपल्या पाषाण खडकांमध्ये साठलेले पाणी म्हणा, किंवा गेल्या ३-४ वर्षांची पुण्याई म्हणा (पावसाची). त्यामुळे हे थोडे पाणी जे काही आहे, ते उपसून आपल्या हक्काचे पीक, खरिपाचे पीक वाचण्याचा अतोनात प्रयत्न शेतकरी करताय.  

धाराशिव/उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ही बातमी याच आठवड्यातली आहे. शेतकरी आपल्या हातातोंडाशी आलेले खरिपाचे पीक वाचवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामध्ये त्यांना साथ हवी आहे विजेची. दुष्काळाशी फाईट त्यात अपुरी लाईट असे बॅनर धाराशिव मध्ये सर्वत्र दिसताय. 

एकूणच परिस्थिती कठीण आहे. या लेखातून यावर्षी काय घडतंय आणि येत्या काळामध्ये काय प्रश्न निर्माण होऊ शकतात याबद्दल मागोवा घेण्याच्या प्रयत्न या लेखामधून करतोय. मांडणी धाराशिव जिल्ह्यासाठी करत असलो तरी इतर जिल्ह्यामध्ये परिस्थितीत काही फार वेगळी असेल (किमान मराठवाडा विभागात) असे वाटत नाही. या मांडणीसाठी आधार घेतला आहे जिल्ह्यातील बातम्यांचा. लोकमत आणि दिव्या मराठी पेपरच्या जिल्हा पुरावाणीतून अनेक बातम्यांचा आधार घेऊन मांडणी करत आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीच्या सुमारास जेव्हा मी क्षेत्र कार्य करायला सुरवात केली तेव्हापासून नियमित ह्या पुरवण्या मी वाचतो. त्यातून काही आकलन होते-झाले आहे ते वेगळे मांडीनच, पण तूर्तास होऊ घातलेली टंचाई परिस्थितीत/दुष्काळ आणि त्यासंबंधित मांडणी करत आहे.  

सोयाबीन बिना चैन कहा रे.. 

परवाच्या ‘हॅलो धाराशिव’ पेपरमधील बातमी. धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील २००० कोटींच्या सोयाबीनचे नुकशान झाले आहे असं जिल्हा कृषी विभागाने केलेल्या सर्व्हेतून पुढे आले आहे. ऑगस्ट मध्ये पाऊसच झाला नाही (एकदम कमी झाला) त्यामुळे सोयाबीनची फुलं पडली आणि म्हणून त्याचा परिणाम सोयाबीन पिकावर येणार आहे. गम्मत (गम्मत इथे विरोधाभासाने वापरतोय) अशी आहे की दोनच महिन्यापूर्वी जिल्ह्यातील सोयाबीन शिवारामधील गोगलगायींच्या प्रादुर्भावाने पेचात पडला होता. शेतकरी वेचून वेचून गोगलगाय बाहेर काढत होते. पाऊस झाल्यावर आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्ह्यात एकूणच सोयाबीनची लागवड वाढल्यामुळे गोगलगाय यांचा प्रश्न निर्माण झाला. आधी फक्त ओढ्या-नाल्याजवळील शिवारात हा प्रश्न आहे असे म्हंटले जात होते पण नंतर हा सर्वदूर प्रश्न आहे असे समोर येऊ लागले. 

त्यातून शेतकरी सावरतोय त्यात पावसाने बगल दिली आहे. बगल काय, अंगच काढून घेतलंय त्याने! खरिपात सोयाबीनकधील कल वाढल्यामुळे- चांगला भाव, बाजार आणि मागणी तसेच आंतरपीक म्हणून तूर घेण्याची पद्धत- अनेक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे, बसणार आहे. 

गेल्या दोन तीन वर्षांमध्ये मात्र परिस्थिती नेमकी उलटी होती. एकीकडे सततच्या पावसामुळे अनेक पिकांचे नुकसान झाले- ओला दुष्काळ हा शब्दप्रयोग वापरला जात होता तर दुसरीकडे खरिपाच्या काढणीला परतीच्या पावसाने फटका दिल्याने अनेकांचे काढलेले पीक आणि काढणीला आलेले पीक वाया गेले- हात-तोंडाशी आलेला घास गेला अश्या बातम्या येत होत्या. तसेच उसविषयी आपण नेहमी ऐकतो की याला भरपूर पाणी लागते (या लेखात देखील मी लिहिले आहे), पण गेल्या वर्षी भरपूर पाऊस झाल्याने, अतिवृष्टीने उसाची वाढ खुंटली आणि त्याच्या उत्पादनात जवळपास ३० टक्के घट झाली होती. एका वर्षांमध्ये चित्र किती बदलले. अत्यंत अशाश्वत, अनियमित वातावरणीय परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेती करावी लागतेय हे आता स्पष्ट झाले आहे.   

खरं वाटणार नाही! 

तुम्हाला असे सांगितले की एक वर्षांपूर्वीच जिल्ह्यातील शेतकरी मोर्चे काढत होते, आंदोलन करत होते. विजेसाठी नाही पण आपल्या शिवारातील, शेतातील ऊस का नाही काढून नेत यासाठी. जिल्ह्यामध्ये इतका ऊस झाला की साखर कारखाने कमी पडले. अनेकांचा ऊस तर चक्क वाया गेला. २०१९ पासून आणि पुढे कोविड काळामध्ये जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाला. याचा परिणाम असा की कालव्याला पाणी, भूगर्भात पाणी, पाणीच पाणी. आणि म्हणून स्वाभाविक कल झाला ऊस लावण्याकडे. हमी भाव अतिरिक्त मजूर न लावण्याची गरज या सर्वांपायी ज्यांच्याकडे पाणी असेल असे शेतकरी हमखास ऊस लावतात. जिल्ह्यात सर्वदूर उसाचे क्षेत्र वाढले. आणि मग ऊस खूपच जास्त झाला आणि आता तो उचलून न्या यासाठी शेतकरी साखर कारखान्याबाहेर मोर्चे काढू लागले.  

या दोन तीन वर्षांमध्ये भूजलाचा साठा चांगला झाला, असे वेळोवेळी जिल्ह्यातील विहिरींच्या मोजमापातून जिल्हा भूजल विभागाने आणलेल्या माहितीतून कळते. याचा परिणाम असा झाला की वर्षभर भूजल उपलब्ध झाले (अर्थात कमी अधिक प्रमाणात पण परिस्थिती चांगली होती). इतकी चांगली होती की एका गावामधील शेतकऱ्यांना जेव्हा मी भेटलो ते म्हणाले ‘विहीर उपशीत नाही (संपत नाही) पण वीज कमी पडते, आम्हाला सोलर पम्प हवेत!’ भूजलाची अशी परिस्थिती होती. पण ही जे काही जिरले ते सर्व त्या त्या वेळी उपसले गेले. उसाची भूक जास्त, त्यामुळे त्याला पाणी द्यावेच लागते. कालवे काही सर्वदूर नाही, धरणं काही भरपूर नाहीत, पण प्रत्येक शिवारात विहीर आहे, बोरवेल आहे. आता त्याच्या आधारावर ही उसाची मजल शेतकऱ्यांना मारता आली.  

आज मात्र ते भूजलसाठे संतुष्टत आलेत. जी काही उरले सुरले आहेत ते खरिपाचे पीक वाचवण्यासाठी आणि गेल्या वर्षी लावलेला ऊस वाचवण्यासाठी वापरात आणले जात आहेत. दुष्काळाची किंवा पाणी टंचाईची गोष्ट ही ज्या वर्षी पाऊस कमी होतो तेव्हा सुरु होत नाही तर त्याची परिस्थितीत गेल्या १-२ वर्षातील निर्णयांमध्ये देखील मुरलेली आहेत हे स्पष्ट होते. अर्थात चर्चा आत्ता सुरु होते, जेव्हा पण त्याची पाय-मुळं गेल्या काही वर्षांमध्ये (आलबेल वर्षांमध्ये) देखील रोवलेली असतात. दिल्या दिवाळीनंतर पाणी चांगले दिसतंय म्हणून शेतकऱ्यांनी ऊस लावला पण आता या वर्षी परिस्थिती विपरीत झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना ऊस जाळून टाकावा लागतो, किती नुकसान होते त्यांचे!  

तलाव वाचवले, भूजलाचे काय?  

भूजलाबरोबरच जिल्ह्यामध्ये साठवण तलाव, धरणं यांचं एक जाळं आहे. धरणांमधून कालव्याद्वारे आणि साठवण तलावांमधून लिफ्टने शेतकरी पाणी घेतात. त्याबद्दल हेक्टरी काही फी त्यांच्याकडून आकारली जाते. हे साठवण तलाव जिल्ह्यातील लघु पाटबंधारे आणि जलसंधारण विभागाकडे असतात. तसेच मोठे प्रकल्प (माकणी, तेर) हे सिंचन विभागाकडे असतात (खोरे महामंडळ). त्यामुळे यांच्यावर शासनाचा कंट्रोल असतो. कंट्रोल असा की कालव्यामध्ये पाणी कधी सोडावे (रोटेशन म्हणतात त्याला), साठवण तलावांमधून लिफ्ट चालू ठेवायच्या का बंद करायच्या इ. पण भूजलाचे तसे नाही. भूजलावर तितकेसे नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही.

धाराशिव जिल्ह्यामध्ये मध्ये शासनाने दुष्काळी वर्षाची शक्यता लक्षात घेऊन साठवण तलाव, सिंचन प्रकल्प यामधून पाणी उपसा बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. पण भूजलाच्या बाबतीत असे करणे शक्य नाही. कारण एका गावामध्ये २००-३०० विहिरींचे जाळे आणि असे जिल्हाभर पसरलेले विहिरी, बोअर, इ यावर नियंत्रण कसे आणणार. हे नियंत्रण नसून स्व-नियंत्रण गावपातळीवर, शेतकरी गटांच्या पातळीवर करता येण्यासारखी गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ठरवले तरच हे शक्य आहे.

जलजीवन टिकेल ना भाऊ?

केंद्र आणि राज्य शासनाने पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि सुरक्षितता- वर्षभर आणि नियमित म्हणून जल जीवन मिशन हाती घेतले आहे. जलजीवन चे काम जिल्ह्यामध्ये जोरदार चालू आहे. काही साखळी पाणी पुरवठा स्कीम्सचा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनांचा अपवाद वगळता अनेक गावांना नवीन विहिरी आणि त्यावर आधारित पाणी पुरवठा योजनाच मंजूर करण्यात येत आहेत. त्यासाठी निधीची तरतूद केली जात आहे. हे काही नवीन किंवा वेगळे नाही. आजच्याघडीला देखील ग्रामीण पाणी पुरवठ्यासाठी जवळपास ९० टक्के गावांमध्ये भूजलाचेच स्रोत वापरले जात आहेत, जातंय. आता जलजीवन अजून नवीन विहिरी, नवीन बोरवेल किंवा हातपंप किंवा दुहेरी सोलर योजना (वाडी-वस्तींसाठी) हेच करत आहे.  

पण भूजलावरील शेतीची निर्भरता पाहता, त्यासाठी होत असलेला उपसा पाहता, हे पाणी पुरेल काय? टिकेल काय? हा एक प्रश्न निर्माण होतो. ऑकटोबरच्या सुमारास जिल्ह्याचे भूजल विभाग ‘संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल’ प्रकाशित करेल आणि त्याआधारे कोणत्या गावांना पाणी टंचाईची झळ भासेल हे चित्र स्पष्ट होईल. पण यंदा खरिपामध्येच होत असलेला भूजल उपसा पाहता, परतीच्या पावसाची अनिश्चितता पाहता, आपले भूजल साठे वेळ अमावास्येच्या पुढे टिकतील का हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कंदाची संपूर्ण जिल्हा, सर्व गावं यंदा पाणी टंचाईच्या छायेमध्ये किंवा प्रत्यक्ष यादीमध्ये झळकत असे दिसते.  

इतर वर्षीदेखील काही गावामध्ये ही परिस्थिती ओढवते. तेव्हा अधिग्रहणाचे प्रस्ताव मांडले जातात, ते मंजूर होतात-नाही होत पण कुठून दुसरीकडून तरी पाण्याची तरतूद करता येते. गावमधीलच एखादी विहीर किंवा बोअर अधिग्रहण केली जाते किंवा गावाबाहेरून पाण्याची सोया टँकरद्वारे केली जाते. पण यंदा गावाबाहेर तरी अशी सोया होईल का? गावामध्ये एखादी तरी विहीर किंवा बोअर जगेल का हा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.  

जलजीवांमध्ये आणि ज्यावरून नामांतर होऊन जलजीवन उदयास आली आहे अश्या आधीच्या योजनांमध्ये ‘स्त्रोतांचे बळकटीकरण’ असे म्हंटले आहे. म्हणजेच एखादा स्रोत जसे विहीर बोअर यांना काहीतरी उपाय-योजना करून बळकट करणे-शाश्वत करणे. जवळ असलेल्या नाल्यामध्ये एखादा बंधारा करणे, असलेल्या बंधाऱयाला दुरुस्त करणे, किंवा त्या नाल्याच्या तळाशी काही रिचार्ज बोअर करणे (रिचार्ज शाफ्ट म्हणतात त्याला). यामुळे काही अतिरिक्त पुनर्भरण होऊन स्रोत बळकट होतो. आपल्या प्रदेशातील भूजलाच्या एकूण पुनर्भरणापैकी ७० टक्के पुनर्भरण पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जर पाऊस नाही झाला तर असे बाळकटीकरणाचे प्रयोग यशस्वी होतील का? आपल्या हातात जे आहे ते करायचे- असे ठरवले असल्यास आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करायचे आहे.  

थोडक्यात… 

परिस्थिती गंभीर होणार आहे. पण शासनाचे विभाग एकमेकांशी बोलत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत दर महा होणारी बैठक हीच काय ती एकमेकांना बघण्याची वेळ. लघु पाटबंधारे भूजलला बघतो, भूजल कृषीला बघतो, कृषी पाणी पुरवठ्याच्या बघतो, पाणी पुरवठा रोजगार हमीला बघतो. चहा बिस्कीट आणि चर्चा झाली की सर्व विभाग परत आपल्या योजना रेटायला मोकळे. जिल्हाधिकारी थोडे पुश करतात- बघा, करा ते, व्हायला हवंय असं काहीतरी. अधिकारी हो म्हणतात. त्याला अधिकारी तरी काय करणार म्हणा- वरून आदेशच तसा निघतो. जी-आर आला कि तसे कमला लागावे लागते.  

पण दुष्काळ समग्र आहे. या सर्व विभागांना तो भेडसावतो, त्यांच्याशी निगडित आहे. पण अशी एकही टास्कफोर्स आपल्याला जिल्हा पातळीवर दिसत नाही. डेटा किंवा माहिती एक गोष्ट झाली पण उपाययोजनांची एकत्रित आखणी काही होत नाही किंवा त्याला काही तास वाव नाही. सब जने अपना अपना देखते. दुष्काळ मात्र सबको देखता. 

या सर्वामध्ये ज्या शेतकऱ्यांकडे खोलवर बोअर आहे, नशिबहाने त्याला पाणी आहे, पाण्याची इतर साधने आहेत ते तरतात. पिचले जातात ते छोटे शेतकरी. पिकलं तर खाल्लं. प्रश्न पडतात ते वाडीवरील लोकांना, गावांमधील दुर्बल घटकांना. ज्यांना टँकर पोचत नाही, ज्यांना मैल मैल चालावे लागते.  

आणि म्हणून भूजल एक सामाजिक गोष्ट ठरते. आपल्या शिवारातून उपसले तरी त्याचा परिणाम सर्वांवर होतो. सर्वंकष आहे. समाज म्हणून आपली मेमरी, स्मरणशक्ती क्षीण आहे. दोनच वर्षांपूर्वी, इतकेच काय गेल्याच वर्षी गावांमधील ऊस निघत नव्हता, इतका ऊस जिल्ह्यामध्ये पिकवला होता. ग्रामस्थ शेतकरी मोर्चे करत होते, पण ते साखरकारखान्यांशी, शासनाशी की आमचा ऊस घेऊन जा, इतका ऊस! तिथून आज आपण इथे आलोय. हे वर्ष वेगळं आहे हे आपण सर्वजण चांगलेच जाणतो. काय करता येईल आपल्याला? आपल्या कुटुंबाची उपजीविका सांभाळून आपण हे वर्ष कश्या पद्धतीने सामोरं जाऊन तोंड देऊ शकतो? खरिपाचे काय झाले ही गोष्ट आता चर्चेपलीकडं गेली आहे. सप्टेंबर आलाय. त्यामुळे आता नियोजन रबीचे आणि पुढील उन्हाळ्याचे! 

आपल्याला माहित आहे एकदाका पावसाळा संपला की आपण विहीर उपासतोय आणि मग त्यातील पाणी भराभर खाली जातंय. रबीच्या पिकांचे चांगले नियोजन केल्यास हे टाळणे शक्य आहे! ज्वारीकडे वळूया, हरभरा करूया. गहू देखील करूया पण त्याचे क्षेत्र थोडे कमी करूया? घारापुरते आपल्या कुटुंबापुरते काढूया. गव्हाला पाच-सहा पाणी लागतंय आणि आपल्याला माहित आहे ते आपल्याकडे नसणार आहे, मग ज्वारी, मका आणि हरभरा या वर्षी करायला काय हरकत आहे? असे केले तर वेळ अमावास्येपर्यंत – जानेवारी पर्यंत तरी आपली भूजलाची स्थिती चांगली राहील? जमिनीवरील वेगवेगळे शेताचे सातबारे पण जमिनीखालील नाड्या जुळलेल्या- खडकांमधून, विहिरींमधून. त्यामुळे आपण जरी शेतीसाठीच आपली खाजगी विहीर उपसत असू तरी देखील त्याचा परिणाम आपल्याला आपल्या पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीवर होतांना दिसणार आहे- नई का? 

शेवटी, तुकाराम महाराज म्हणतात तसे- बळ बुद्धी वेचूनिया शक्ती, उदक चालवावे युक्ती! ह्या वर्षी, बळ, बुद्धी, आणि एकत्र येऊन आपल्यापाशी असलेले पाणी कसे टिकवता येईल, वर्षभर चालवता येईल ह्याचा विचार करूया.